: (१) दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए एक वडा,
(ख) नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा देहायका आधारमा तोकिए बमोजिम एक स्थानीय तहसम्म :-
(१)    सदस्यहरूवीच स्वावलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन (कमन बण्ड),
(२)    व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या,
(३)     संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सक्नेछ :-
(क) संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको,
(ख)    संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको,
(ग)   दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सकिनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, विशेष कृषि वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता बिस्तारका कारण प्रारम्भ मै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला वा एकभन्दा बढी जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिनेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ती संस्थाहरूले एक वर्षभित्र देहायका विवरण खोली रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :-
(क) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता बिस्तारको अवस्था,
(ख)    मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अवस्था, र
(ग)    तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश भएपछि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिम कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ :–
(क)    उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित सदस्यता बिस्तार नभएको वा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता बिस्तार भएको वा भौगोलिक निरन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,
(ख) उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिमको विवरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,
(ग)   संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्न अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने,
(घ)   व्यावसायिक एवं प्रबर्द्धनात्मक सेवाका लागि जिल्ला वा प्रदेश विषयगत सङ्घ वा जिल्ला वा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको प्राप्तिलाई सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण नगरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपदफा (२) को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र तीन महिनाभित्र पुन निर्धारण गर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुन निर्धारणको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिष्ट्रार समक्ष र रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय भए मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा रजिष्ट्रार वा मन्त्रालयले साठी दिनभित्र पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रूपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुन निर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(१२) कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र बिस्तारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।